आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान! अब देश में ही होगा इस रेयर मेटल का प्रोडक्शन, सरकार जल्द दे सकती है मंजूरी

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Rare Earth Magnet Production: भारत सरकार आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) प्रोडक्शन के लिए 7,350 करोड़ रुपए की नई योजना शुरु करने वाली है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ाना और विदेशों से इसके आयात पर निर्भरता को कम करना है. इस फैसले को चीन के उस फैसले से जोड़ कर देखा जा रहा है, जब इस साल अप्रैल में चीन ने REPM एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी. जिससे भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरों को तगड़ा झटका लगा था. 

इस फैसले के तहत भारत सरकार ने 5 इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की शुरुआत करने की योजना बनाई हैं. जिसके तहत सालाना 6000 टन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है. इस फैसले को और ज्यादा सपोर्ट करते हुए भारत सरकार ने सब्सिडी की घोषणा भी की है. कंपनियों को 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. 

भारत सरकार का क्या है उद्देश्य?

भारत सरकार देश में  रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन का इकोसिस्टम बनाना चाहती हैं, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके. अगर, इस वक्त की बात करें तो भारत अपनी आरईपीएम की जरुरतों का 100 प्रतिशत विदेशों से इंपोर्ट करता है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल से इसमें परेशानी भी आ सकती है. इसलिए भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, ताकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड एनर्जी और रक्षा क्षेत्रों के लिए उसे किसी और पर निर्भर ना होना पड़े.

इस योजना के तहत भारत में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी. जिसमें से हर यूनिट अपनी क्षमता के अनुसार 600 टन से 1200 टन के बीच हर साल प्रोडक्शन करेगा. भारत सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 साल की समय सीमा तय की है. सरकार की ओर से मंत्रालयी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जाएगा. जो इस बात पर ध्यान रखेगा कि योजना की गति अच्छी हो और यह अपने समय पर लक्ष्य को प्राप्त कर लें.   

क्या है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट?

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कारों के अलग-अलग हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता है. ये एक विशेष तरह के तत्व होते हैं. जिनकी परफॉर्मेंस क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है. इसलिए इनका इस्तेमाल हाइब्रिड गाड़ियों और रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है.

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